केंद्रीय कैबिनेट ने? अप्रासंगिक हो चुके 58 कानूनों? को खत्म करने को मंज़ूरी✊ दी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें 58 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने के साथ देश के सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना ‘दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना’ को अनुमति दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहला फैसला था कि देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में मंज़ूरी दे दी गई। यह 2,880 मेगावॉट का प्रोजेक्ट है। दूसरा फैसला राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के बारे में है। अब अलग-अलग मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर सिर्फ नीट (एनईईटी) ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रासंगिक हो चुके 58 कानूनों को खत्म करने तथा रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2019 को संसद में पेश किए जाने को मंज़ूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2019 को मंज़ूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त डैम सेफ्टी बिल, 2019 को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी गई है। कमेटी ने यूपी के सहजनवा और डोहरीघाट के बीच 81.17 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। इस पर 1,319.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच 150 किलोमीटर लम्बी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को भी मंज़ूरी दे दी गई है, जिस पर 2,649.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों परियोजनाएं 2023-24 तक पूरी हो जाएंगी।

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