जल्द जारी होगी पंचायत चुनाव की Reservation List, जरूरी निर्देश

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बिहार में पंचायत चुनाव के लिए जल्द जारी होगी आरक्षण लिस्ट. राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं ये आवश्य निर्देश, क्या…जानिए

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कयासों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच व पंचायत समिति सदस्य के आरक्षित पदों की संख्या व आरक्षण सूची को लेकर अहम फैसला किया है. निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों की सूची को डिजिटाइज करने का निर्देश दिया है. बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला और आयोग कार्यालयों में संरक्षित है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों की सूची तीन दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही मतदाता सूची में भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की बात कही है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की.

उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई प्रखंडों में पिछले चुनाव के प्रत्याशी गलत तरीके से चुनाव खर्च का ब्योरा जमा कर रहे हैं और ऐसा पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही योगेंद्र राम ने बीडीओ को संपत्ति का ब्योरा देने वालों की सूची शपथ पत्र के साथ देने को कहा है. शपथ पत्र अगर गलत होगा तो उसकी भी जांच करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ इस काम को तीन दिनों के अंदर पूरा कर लें.

योगेंद्र राम ने कहा कि जमा किए गए शपथ पत्रों के स्टांप आदि की भी जांच होगी. जिन प्रखंडों में बाढ़ के दौरान कागजात नष्ट होने की बात कही जा रही है, वहां के बीडीओ को इससे संबंधित प्रमाण देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची के नामों को पंचायत चुनाव की सूची में जोड़ा जा रहा है.

आसान व पारदर्शी होगी पंचायत चुनाव की पूरी प्रकिया

अपने निर्देश में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के विभिन्‍न पदों के आरक्षण को डिजिटाइज कराना अनिवार्य है. इससे प्रत्याशियों के नामांकन से मतगणना व निर्वाचन प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र 23 तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होगी और इसके साथ ही सभी स्तर के आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने से साथ ही पंचायत चुनाव की पूरी प्रकिया पारदर्शी भी बनेगी.

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