आम्रपाली के लिए हुए आवंटनों की लीज डीड रद्द करने की तैयारी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आम्रपाली के लिए हुए आवंटनों की लीज डीड रद्द करने की तैयारी में है। इसके लिए शासन व सीईओ के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। बुधवार को सीईओ नरेंद्र भूषण लखनऊ में बिल्डरों से संबंधित मामलों को लेकर मीटिंग में रहे। उनके लौटने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लीज डीड रद्द होने के बाद जमीनों की लीज डीड एनबीसीसी के नाम किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके कानूनी पहलुओं पर भी वकीलों से राय ली जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को दी गई जमीन की लीज डीड रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी हस्तक्षेप करने को कहा है। लखनऊ में सीएम ने नोएडा, ग्रेनो व यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों की बैठक बुधवार को हुई है। सूत्रों के अनुसार उसमें आम्रपाली के साथ-साथ इस तरह के अन्य बिल्डरों के मसलों को लेकर भी चर्चा हुई है। डिफॉल्टरों पर अंकुश के निर्देश दिए गए हैं। लीज डीड को लेकर भी कानूनी राय ली जा रही है।

सीईओ लखनऊ में हैं। लिहाजा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से बुधवार को लीज डीड के संबंध में फैसला नहीं लिया जा सका। माना जा रहा है कि उनके वापस लौटने के बाद इसे रद्द करने के संबंध में निर्देश जारी होंगे। फिलहाल अधिकारियों ने आम्रपाली के संबंध में बकाए व अन्य विवरण का डेटा तैयार कर लिया है। उधर, अथॉरिटी में कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने को लेकर भी मंथन कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सभी की एक राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अथॉरिटी को तगड़ा झटका लगा है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है।

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