पीएम मोदी बोले- टीकाकरण में इसका रखें ख्‍याल कोई नेता ना तोड़ने पाए नियम

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आगामी 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में टीकाकरण अभियान का ब्योरा रखा गया।साथ ही अभियान को सफल बनाने और इसकी चुनौतियों पर चर्चा हुुई। देश के अधिकांश राज्‍यों ने टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।

समाचार एजेंसी एएनआइ ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्‍यमंत्रियों का एक खास हिदायत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान में इस बात का खास तौर पर ख्‍याल रखा जाए कि कोई नेता लाइन नहीं तोड़ने पाए। जन प्रतिनिधियों को भी टीका तभी लगे जब उनकी बारी आए…

इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनीटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए को-विन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। दुनिया के 50 देशों में तीन-चार हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है लेकिन अभी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन हो पाई है। अब भारत में हमे अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को आपात इस्‍तेमाल की इजाजत दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है जो दूर-सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं वो इस अभियान में भी बहुत काम आने वाली हैं।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का है। हम 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हम कोरोना संकट की शुरुआत से ही वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर काम करते रहे हैं। टीकाकरण के मामले में भी हम इसी दिशा में चले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण की शुरुआती व्‍यवस्‍था इन हाउस है। इसमें वे लोग है जो करोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके साथ-साथ जो दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें भी पहले चरणों में टीका लगाया जाएगा। इनमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चा पर लड़ने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स की संख्या देखें तो यह करीब तीन करोड़ होती है। यह तय किया गया है कि पहले चरण में इन तीन करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसमें जो खर्च होगा उसे राज्य सरकारों को नहीं देना होगा। उसका खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोगों को और 50 वर्ष से कम आयु के उन बीमार लोगों को जिन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि को-विन प्लैटफॉर्म के जरिए टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी होगी। पहली डोज के बाद लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोविड वैक्‍सीन की दूसरी डोज जब लग जाएगी तब फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

सनद रहे कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार कोरोना संकट पर बातचीत कर चुके हैं। टीकाकरण की तैयारियों में कमियों को दूर करने के लिए देश में इसका तीन बार पूर्वाभ्यास यानी ड्राइरन किया जा चुका है।

इसके बाद बाद 27 करोड़ उन लोगों को टीका लगाए जाने की योजना है जिन्‍हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है या जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफार्म को-विन कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आधार साबित होगा। पढ़े पूरी रिपोर्ट- टीकाकरण की नींव तैयार करेगा को-विन, जानें कैसे करेगा काम

सूत्रों की मानें तो वैक्सीन की खरीद के लिए पीएम-केयर फंड औश्र राहत निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमम कम करने को लेकर बातचीत कर रही है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट- ‘कोविशील्ड’ की कीमत कम करने पर हो रही बात

टीकाकरण अभियान को लेकर सभी राज्यों ने कमर कस ली है। राज्यों ने तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। बंगाल से लेकर गोवा और आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं गुजरात ने प्राथमिकता वाले समूहों तक वैक्सीन पहुंचाने के प्रबंध किए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के सभी लोगों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के हर व्यक्ति को इस अभियान के तहत लाने का प्रयास हो रहा है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट- गैर भाजपा शासित राज्‍य भी केंद्र के साथ

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